उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के सभी 102 निकायों के अध्यक्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के साथ, शहरी विकास की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सशक्त उत्तराखंड के विजन 2025 को प्राप्त करने के लिए अभी से समेकित प्रयास किए जाएंगे।
डॉ. अग्रवाल ने सोमवार को भेजे गए पत्र में कहा कि गत वर्ष 2022 में शहरी विकास परिवार के समस्त निकायों के अथक प्रयासों से विभाग ने अनेक सफलताएं अर्जित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य ने छह पुरस्कार हासिल किए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत, तीन हजार महिला स्वयं सहायता समूह एवं 80 से अधिक क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया गया है, जिनके द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए नगर आजीविका केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम स्व-निधि योजना के अंतर्गत 17,000 से अधिक वेंडर्स को 21.00 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
मंत्री ने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 26,000 से अधिक आवासों का निर्माण एवं आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना अंतर्गत, शहरों में बेहतर सीवरेज/ड्रेनेज, पाकरे व जल संयोजन के कार्य सफलतापूर्वक किए गए हैं, जिसमें 117 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। बताया कि राज्य अवस्थापना निधि अन्तर्गत राज्य सेक्टर में समस्त निकायों में ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है।
डॉ. अग्रवाल ने पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शहरी विकास के कार्यों में उत्तम प्रगति को देखते हुए अटल निर्मल नगर पुरस्कार की राशि एक करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए दो करोड़ की है। साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने पर पांच हजार रुपए प्रति लाभार्थी प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही संविदा में कार्यरत पर्यावरण मित्रों का न्यूनतम मानदेय 500 रुपए प्रतिदिन किया है।