मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी धर्मों व संप्रदाय के निवासी लाभान्वित होंगे।
सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में भी गुणात्मक सुधार होगा। आंतरिक और सामरिक सुरक्षा के मोर्चे पर राज्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनके समाधान के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता देने का भी अनुरोध किया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन और संविधान की भावना का सम्मान करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। विशेषज्ञ समिति अभी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कठिन एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हुई हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा में सामरिक रूप से उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड से सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहा पलायन चुनौतीपूर्ण है। इसे रोकने के लिए अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीमांत जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में 600 किमी की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को एनसीसी से जोडऩे का कार्य चल रहा है।
उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के तहत विभिन्न संगठनों की अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सरकार राज्य में धार्मिक उन्माद एवं कट्टरपंथी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राजस्व पुलिस के क्षेत्राधिकार चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस को देने के संबंध में भी जानकारी दी।