उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञों की समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से गठित समिति का कार्यकाल अगले साल 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन इस साल मई में किया गया था। समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि वर्तमान में यूसीसी के मसौदे पर सुझाव लेने के लिए समिति राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों के साथ परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति यूसीसी मसौदे पर क्रमश: 20 और 16 दिसंबर को देहरादून और श्रीनगर गढ़वाल में लोगों के साथ संवाद कर उनके सुझाव आमंत्रित करेगी। वहीं शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि इस संबंध में राज्य में 30 विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ परामर्श किया जा चुका है और अब तक लगभग 2.25 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, समिति यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले सुझावों का विस्तार से अध्ययन करेगी। समान नागरिक संहिता को लागू करना पुष्कर सिंह धामी नीत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के लिए किए गए प्रमुख चुनाव-पूर्व वादों में से एक था।